फर्जी पत्रकारों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, न्यूज पोर्टल नहीं कर सकते पत्रकार की नियुक्ति: सूचना प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली।
भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फर्जी पत्रकारों और चैनलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। मंत्रालय ने साफ किया है कि इंटरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल या केबल टीवी चैनल किसी भी प्रकार की पत्रकार नियुक्ति नहीं कर सकते और न ही प्रेस आईडी कार्ड जारी कर सकते हैं।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि बिना आरएनआई (RNI) पंजीकरण के अखबार या चैनल चलाना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है।
मंत्री ने बताया कि कुछ लोग फर्जी प्रेस कार्ड बनाकर ब्लैकमेलिंग और वसूली जैसे कामों में लगे हैं, जिससे ईमानदार पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है। इस पर रोक लगाना जरूरी है।
सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केवल आरएनआई से रजिस्टर्ड समाचार पत्र या सूचना प्रसारण मंत्रालय से स्वीकृत चैनल ही पत्रकार नियुक्त कर सकते हैं और उनका संपादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के चल रहे पोर्टल और चैनलों पर सख्त कार्रवाई तय है।